ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ – 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਵਿਡ – 19 ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚੋਂ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਕੋਵਿਡ – 19 ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਲ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਤੁਰੰਤ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਖਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੁਨੈਦ ਅਹਿਮਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ) ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ; ਕੋਵਿਡ – 19 ਰਾਹਤ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ; ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਨਕਦ ਅਤੇ ਆਮ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬੱਚਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ। 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਵ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਨੈਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ – 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਉਨ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੌਕਡਾਉਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਾਭ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਰੇਗਾ:
• ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ; ਭਾਰਤ ਨੂੰ 460 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ।
• ਇਹ ਭੋਜਨ, ਸਮਾਜਕ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ; ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ
• ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ – 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ – ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਪਲੈਟਫਾਰਮ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲਾਂ – ਪੀਡੀਐੱਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਲਈ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 550 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਡੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ (ਆਈਬੀਆਰਡੀ) (ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਆਦ 18.5 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਈਬੀਆਰਡੀ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
