ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ, ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਦ ਉਨੱਤ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾ’ ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਰੋਸਟਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ...
Read more














