-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ-
ਔਕਲੈਂਡ, 18 ਮਾਰਚ 2026: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੇ ਘਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀ. ਐਨ. ਜ਼ੈਡ (BNZ) ਅਤੇ ਵੈਸਟਪੈਕ (Westpac) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀ. ਐਨ. ਜ਼ੈਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 18-ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਦਰ ਹੁਣ 5.69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Westpac ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਥੋਕ (wholesale) ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਰਗੇਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ: ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਲਦੀ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 5% ’ਤੇ ਰੇਟ ਲਾਕ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੈਸ਼ ਰੇਟ (OCR) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਸੀਅਤ (Will) ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ
ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਖੁਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਵਧਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਆ ਗਏ ਹਨ; ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ (tax) ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਆਮਦਨ ਕਰ) ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ (Tourism) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ (Gulf Countries)
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ:
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE): ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਤਰ (Qatar): ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਕੁਵੈਤ (Kuwait): ਇਸ ਤੇਲ-ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ (Saudi Arabia): ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ’ਜ਼ਕਾਤ’ (ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਟੈਕਸ) ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ: ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ।
ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ (Island Nations)
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:
ਬਹਾਮਾਸ (The Bahamas): ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਬਰਮੂਡਾ (Bermuda): ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ’ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ (Cayman Islands): ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ’ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ’ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਦੇਸ਼
ਮੋਨਾਕੋ (Monaco): ਯੂਰਪ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੈਨੂਆਟੂ (Vanuatu): ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ:
ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ: ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ VAT (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ), ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ: ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਨਾਕੋ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ: ਜੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
