ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ BDPOs ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ (ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੀਡਰ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਵੰਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1672 ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1804 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੱਥ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
