ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ- ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 21, 22 ਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਲਗਭਗ 1500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੱਬਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 15,15 ਹਜਾਰ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ‘ਚ ਜੁਟੇਗੀ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੱਕ ਪੁਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕ- ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ- ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕੁਝ ਜਅਿਾਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ/ਪੱਤਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ, ਸਭਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਬਾਈਪਾਸ ਉਪਰ ਡਟਿਆ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੀ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।