ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 26.5% (ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਰਕਬਾ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 78% (58 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ 76 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 90% ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹਾਲੀ ਨਹਿਰ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 13,938 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਖਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। 101 ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਕੇ 2.75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 18,349 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਲੇ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਵਨੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
