ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ

ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹਰੇਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਜ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ 2019 ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਰਮਿਆਨ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ ਝਾੜ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।