ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ

ਮੁੰਬਈ – ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ|ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਯੋਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ (ਯੂ.ਏ.ਐਨ.) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਪੈਨ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|