ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੁਲਾਈ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ| ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ| ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਜੱਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (17 ਜੁਲਾਈ) ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ|