ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 11 ਜੁਲਾਈ 2024 – ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਹਣਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗੁਜਰ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਆਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਵ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਫਸਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਮਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
