ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 1 ਸਤੰਬਰ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਤੇ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੌਰ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਈ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
