ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉੱਦੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।
