ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਕੂਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 36,000 ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।