ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਤੋਦੇਯ ਦੇ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਗੋ ਜਨ-ਜਨ ਤਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਤੱਵਕਾਂਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਆਖੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਕਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਲੈਕਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਈ-ਆਫਿਸ, ਅੰਤੋਦੇਯ ਸਰਲ, ਪਲੇ-ਵੇ ਸਕੂਲ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਰੱਥ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਕਿਲ ਲਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਐਮਜੀਜੀਏ ਪੋਗ੍ਰਾਮ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੌਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਆਕਦਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ 1 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਆਮਦਨ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੱ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਪਾਰਟ-1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੋਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਜ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣ ਸਕਣ।
ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸੇਗਾ।
ਵਨ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੁੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਮੇਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਨ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵੇਂ ਪੇੜ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਡ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਯੋਗ ਤੇ ਜਿਮਨੇਜਿਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਬੀਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਨ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਣ।ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਅਭਿਨਵ ਅਤੇ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੁੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਈ-ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਸਹਿਸਗੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਆਫਿਸ ਦੇ ਲਈ 18,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ ਹੁਣ ਈ-ਆਫਿਸ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਈ-ਆਫਿਸ ‘ਤੇਂ ਹੁਣ ਤਕ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਲਾਂ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਰਸੀਦ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮੂਵ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਬਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ (ਡੀਐਸਟੀ) ਰਾਹੀਂ 3700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਹਾਰਕ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 175 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਹੱਲ) ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ 870 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦੂਰਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਆਈਸੀਸੀ) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐਲਸੀਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਾਇਲਟ ਨੋ ਯੂਰ ਹੀਮਿਓਗਲੋਬਿਨ (ਐਚਬੀ) ਮੁਹਿੰਮ ਇਕ ਨਵਾ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 8,165 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 48,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਐਫਏ ਟੈਬਲੇਟ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਏਨੀਮਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਸਹਿਸੋਗੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਿਲਾਵਾ, ਅੰਤੋਦੇਯ ਸਰਲ, ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਟਰਸਟਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਯੂਲੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੀਐਮਜੀਏ ਨੂੰ ਸੀਐਸਆਰ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟਰਨਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
