ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ – ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਰਾਜ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪੈਸਕੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਟੋਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁਬਾਰਕਪਰ ਅਤੇ ਹੰਡੇਸਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਤੋਲ ਪਰਚੀਆਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਤਸਦੀਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।