ਚੰਡੀਗੜ – ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪੁਲ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਫੇਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਵੱਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ 1,73,316 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ|ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ.ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਸਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.72 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 5,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ}ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 52 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਫੇਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 74.42 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 107.26 ਲੱਖ ਟਨ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1087 ਗ੍ਰਾਮ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੌਗੂਲਿਕ ਨਜਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਫਲ-ਫੂਲ, ਸਬਜੀ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ, ਮਾਂਸ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਹੈ| ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਇਸ ਬਾਜਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ|ਸ੍ਰੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ, ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ 16,450 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 1,05,266 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 17,216 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 1,73,316 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7486 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10,416 ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਲਾਬ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ, ਪੰਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ|