ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ, ਊੱਪਰ ‘ਅਣਮਿਥੇ’ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਊਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧਾ ਬੋਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਊਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਊਣ, ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਅਣਮਿਥੇ’ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਵਲੋਂ ਸੀਏਏ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੜਕ ਰੋਕਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਊਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕਦੇ।