ਕੋਲਕਾਤਾ:12 ਫਰਵਰੀ 2024 : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਕੈਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਤਾਪਸ ਭੰਜਾਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 196 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਪਸ ਭੰਜਾਕ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਐਸ ਸ਼ਿਵਗਨਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪ੍ਰਤਿਮ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਗਈ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਪਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀਪੁਰ ‘ਚ ਔਰਤ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮਰਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭੀੜ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 400 ਔਰਤ ਕੈਦੀ ਦਮਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 90 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸੁਧਾਰ ਘਰ, ਅਲੀਪੁਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਪਸ ਕੁਮਾਰ ਭੰਜਾਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2018 ਦੇ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐਸ ਸਿਵਾਗਨਨਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਏਡੀਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀ (ਜੇਲ੍ਹ) ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਨਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਝੂਠ ਹੈ।
ਏਡੀਜੀ (ਜੇਲ੍ਹ) ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਲੀਪੁਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਬਰੂਈਪੁਰ, ਹਾਵੜਾ, ਹੁਗਲੀ ਅਤੇ ਉਲੂਬੇਰੀਆ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਮਦਮ, ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਬਰਦਵਾਨ, ਬਲੂਰਘਾਟ ਜਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੰਧ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
