ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਅਗਸਤ 2020: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2019-23 ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2019-20 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਹੋ ਗਈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਟੀਚਿਆਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.) ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2021-22 ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2019-23 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2030 ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 169 ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ 306 ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐਮ.ਡੀ.ਜੀ.) ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮ.ਡੀ.ਜੀ. ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਹੱਤਵਕਾਂਸੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2019-23 ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2019-20 ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।