ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 5 ਅਗਸਤ-ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਕਵਾਡਕਾਪਟਰ (ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ) ਦੀ ਵਰਤਂੋ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਵਾਡਕਾਪਟਰ (ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਉਕਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ ਉਡਾਉਣਾ ‘‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਰੀਮੋਟੀਲੀ ਪਾਇਲਟਿਡ ਏਅਰ ਕਰਾਫਟ’’ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅੰਦਰ 50 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ, 8 & 13 ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇ ਅਣਲੱਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ/ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਨਾਲੀਆਂ/ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ (ਪੋਲੀਥੀਨ) ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ, ਸਰਕਾਰੀ/ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।