ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਫਾਜਿਲਕਾ, 14 ਜੁਲਾਈ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ/ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਰਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ/ਹੋਟਲਾਂ/ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ/ਹਵਾ ਦੇ ਗੇੜ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹ ਵਰਤਾਉਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ/ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੈੱਡ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਲਾਜ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈੱਡ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਚਾਰਜ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਂਗੂ/ਵੈਕਟਰ ਬਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।