ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 9 ਮਾਰਚ 2026 : ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Excise Policy) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ (Discharge) ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 21 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। CBI ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
CBI ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
