Dr Sukhi ਡਾ. ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇਗੀ ਖਾਰਜ ?

ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, 14 ਜਨਵਰੀ,2025: ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ.ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਲਕਾ ਬੰਗਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਡਾ.ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ , ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਨੇ ਮਿਤੀ 14 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਿਤੀ 20 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ । ਅਰੋੜਾ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਸੁੁੱਖੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲੈਣ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਡਾ. ਸੁੁੱਖੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਗਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾ. ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।