ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਜੁਲਾਈ 2020: ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਰਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਹਤਾਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਮੁੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖੀ ਤੋਂ ਸਖਤ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਵੀ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ।
ਨੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ/ਖਰੀਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਖੁਦ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ,”ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦੇਈਏ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੇ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੈਨਿਕ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ’ ਮੰਚ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ।
ਨੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਾਂਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਵਾਇਤ’ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਗਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਮੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।