ਲੁਧਿਆਣਾ, 25 ਜੂਨ, 2024: ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਅਪੀਲ) ਅੱਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਅਪੀਲ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਕਲਾਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਅਪੀਲ) ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗਿਣਤੀ ਅਣਸੁਲਝੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਫੇਸਲੈਸ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲਾਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਅਪੀਲ) ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 20% ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ/ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਅਪੀਲ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੰਕਟ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਨਿਰਪੱਖ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲਿਆ ਅਉਂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
