ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 2023 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ 19 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1991 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਖੰਡ (ਈ) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ‘ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ’ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
