ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ, 2023 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8736 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਚੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਫੌਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਾਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣਾਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
