ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਏ. ਨਰਾਇਣਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2020-2021 ਅਤੇ 2021-22 ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੀ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ।
