ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐੇਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਰਮਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗਲ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ

ਮੋਹਾਲੀ 18 ਜੂਨ 2020: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐੇਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਅਤੇ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਦੇਵਰਾਜ ਪਾਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸ.ਕੇ. ਚਾਵਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ•ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਸੰਤੋਖ ਮਾਨਸਾ , ਦੇਵਰਾਜ ਪਹੂਜਾ ਅਤੇ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਓ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮੂਹ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਨਾ ਭਰੇ ਜਦੋ ਤੱਕ ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਉਨ•ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮਾਲਿਕ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।