ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ2021 -: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਤੇ ਗੁਪਤ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 75000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਪੇ੍ਰਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ Çੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀੀਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਘਟੀਆ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ-ਜੰਮੂ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਜਾਮਨਗਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਊਨਾ ਹਾਈਵੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ ਹਾਈਵੇ, ਬਰਨਾਲਾ-ਬਠਿੰਡਾ-ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹਾਈਵੇ, ਮੁਹਾਲੀ-ਸਰਹਿੰਦੀ ਹਾਈਵੇ, ਮਲੌਟ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਕਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਅਦਾ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੋਲੇਸ਼ੀਅਮ ਵੱਖਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
