ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕੈਦੀ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 7 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।