ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ, ਨਗਰ ਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ, ਨਗਰ ਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ 110 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ 59 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਰਿਟਰਨਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਲਾਨੀ ਟਰਨਓਵਰ, ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.55 ਲੱਖ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 1990-91 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 435.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2020-21 (ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਕੜੇ) ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 5794 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 7000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ (ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਾਂਵੇ-ਵਿਰਲੇ ਸਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਗਰ ਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਗਰ ਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਗਰ ਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ 2 ਗਰਾਮ ਤੇ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਸੀ.ਟੀ.ਪੀਜ਼), 13 ਸੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼), 37 ਡਿਪਟੀ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਡੀ.ਟੀ.ਪੀਜ਼), 84 ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਏ.ਟੀ.ਪੀਜ਼) ਯੋਜਨਾ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 101 ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 175 ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ/ਹਸਪਤਾਲ/ਫਾਰਮੇਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 1154 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਹਿਤ 606 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1973 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।