ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਣੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ (ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦਰਭ ਸਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ (ਕਲਾਸ-ਬੀ) ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਿਆ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦਰਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ, ਗੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਦਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 105 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕਾਮਨ ਐਫ਼ਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
