ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਬਠਿੰਡਾ, 01 ਜੂਨ 2020: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੈ੍ਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 77 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਲੱਖ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀਹ ਤੋਂ ਤੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਲਈ 13.50 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਲਈ 47 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਚ ਕੀਤੇ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਬਲਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਨਅਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਜੋਕਿ ਮੰੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਭਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।