ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ , ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ।ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੀਕੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ, ਸਿਵੇਕੇੜੀ ਸੰਗਠਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ।ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਡੇਵ, ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ, ਕੋਲਿਨ ਗੌਨਸਾਲਵੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗੀ।ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਏਗਾ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ‘ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋਪਾਂਗੇ।