ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਜਲੰਧਰ – ਪੰਜਾਬ ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬੁੁੁਝਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ , ਦਲਿਤ ਤੇ ਸਿਖ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂਂ ਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਰਦਾਰ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਲੰਗਰ, ਵਸਤਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਰਲਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਭੂਚਾਲ਼ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਟੁਟ ਚੁਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਕੇ ਦਿਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂੰ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਅਮਰਕੋਟ ਤੋਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਵੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਟ-ਬੋਲਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਟੀ ਵੀ ਅਪ੍ਰੇਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਦਿਆਂ ਦੇਸ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਿਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਝਲੂਰ, ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਫਰਵਾਹੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆਂ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ, ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
