ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਝੀ ਚਾਲ: ਰੰਧਾਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਅਾਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਘਟੀਅਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਹੈ।ਸ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਕੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲ਼ਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਹਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਇਹ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
