ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਠਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵਕਤੀ ਰੋਕ (ਹੋਲਡ) ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਕ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ।