ਸਾਉਣੀ 2020 ਦੋਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਤੇ ਉਪਦਾਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ

ਫਰੀਦਕੋਟ, 03 ਅਗਸਤ 2020: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ 2020 ਦੋਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸੀਨਾਂ ਤੇ ਉਪਦਾਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 17 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ । ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ/ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰੱਪਾਂ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੰਸਥਾਵਾ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਮਸੀਨਾਂ, ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੋਪਰ/ਸਰੈਡਰ/ਮਲਚਰ, ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਐਮ.ਬੀ.ਪਲੋ, ਜੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿਲ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸੀਨਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਬੇਲਰ, ਰੇਕ, ਕਰਾਪ ਰੀਪਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ/ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰੱਪਾਂ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੰਸਥਾਵਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ ਪੋਰਟਲ (www.agrimachinery.nic.in ) ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਮੰਨਜੂਰਸੁਦਾ ਮਸੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ/ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮਸੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾ੍ਰਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੱਪਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਰਡ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰੱਪ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਕੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਵੈ ਘੋਸਣਾ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪਰਾਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸੀਨਰੀ ਜਿਵੇ ਕਿ ਬੇਲਰ ਰੇਕ ਮਸੀਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹਿੱਤ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਦਰਖਾਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ, ਲੋੜਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਵਧਾਉਣ-ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।