ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੱਖੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਤੇ ਈ-ਦਾਖਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ
ਚੰਡੀਗੜ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ 75.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਫਾਈਿਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਦਾਖਲ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੂਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ‘ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ’ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 2500 ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਜ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੀ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ, ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਤੋਂ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਜੈਸਵੀ ਬੰਸਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਿਸ਼ਠਾ ਬੰਸਲ, ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੜੌਦੀ ਤੋਂ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਲੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੜੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਿਤ ਪੱਤਰ ਇਸ ਵਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਵ ਜੰਮੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਸੇਰਾ
ਬਸੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 10 ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ 2816 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸਨਦਾਂ’ ਸੌਂਪੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ- ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮਿੰਟੂ ਟਾਂਡੀ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ, ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਰੇਖਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪਪਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਇਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੀਤੇ 52 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਬਸੇਰਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2020’ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਭਾਵ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਰੇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਮਾਰਟ ਪਾਵਰ ਮੀਟਰਜ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 75.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 96,000 ਮੀਟਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ/ਬਿਿਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ/ਲਾਈਵ ਡਾਟਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਜਾਂ ਪੋਸਟ-ਪੇਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਦੇ ਬਦਲ ਤਹਿਤ ਆਗਿਆ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਬਾਇ-ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਮੀਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਈ-ਦਾਖਿਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਈ-ਦਾਖਿਲ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਸਲੇ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ/ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਿਕਟ ਕਿੱਟਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ 2500 ਖੇਡ/ਿਕਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ – ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਖਰੜ ਤੋਂ ਡਾ. ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ, ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਤੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰੇਹੜੂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਡ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕ ਯੁਵਕ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਵਰੇ 2021-22 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ, ਜੋ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਫੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।