ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲੱਬ ਕੀਤੀ| ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੱਜ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਈ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ|ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਸਤਰ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ| ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ (ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ) ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ| ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|