ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹੇ ਹੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰੋਂ, ਬਾਜਰਾ, ਦਲਹਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਦੀਪ ਫੌਗਾਟ ਨੂੱ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ|ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ 1509 ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1509 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਹੈਫੇਡ ਵੱਲੋਂ 1888 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਥ ਰਾਮਕਰਣ ਕਾਲਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜਭਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਇਆ| ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪਵਨ ਖਰਖੌਦਾ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 22 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਇਆ|ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਅੰਸ਼ਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ|