ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ – ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੱ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਨੇਟ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਐਸਐਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲਟਰਾ-ਮੇਗਾ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਤਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਲਗਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ ਐਂਡ ਏਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ 2020 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੱ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼-ਡੇਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਰਜਯੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਈਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੇਟ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਨੈਸ ਦੀ ਲਾਗਕਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਓ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਲਟਰਾ ਮੇਗਾ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟਸ ਨੂੱ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਮ ਸਵਰਧਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੋ੍ਰਤਸਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨੇਟ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਕਲਸਟਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਉਦਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ/ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਮੇਗਾ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਵਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪਿਟਲ ਇੰਵੈਸਟਮੈਂਟ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਏਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੇਗਾ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਮ ਸਵਰਧਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੇਟ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ-ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਨੇਟ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ, ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 35 ਫੀਸਦੀ (ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਵੇਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 125 ਫੀਸਦੀ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸੀ-ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੇਟ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ (ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਬੀ-ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੇਟ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ (ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਫੀਸਦੀ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਮੇਗਾ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟਸ ਵਿਚ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਮਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੇਗਾ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਗਦ ਖਾਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨੇਟ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਮਾਨ ਸਾਲਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੇਗਾ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ।
