ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੈਲ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|
25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ| ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਡਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ‘ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ?’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ| ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੇ ਇਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉਡਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ‘ਬਲਕ ਖਰੀਦ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ|’
ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀ ਫਲਾਈਟ ਸੇਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ| ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 700 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1320 ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2500 ਉਡਾਣਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ|