ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ 2020: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਝੂਠ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪੇ੍ਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਘਟੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕਾਲਰਸਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ 1550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 811 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵੇਲੇ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ।
