ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 : ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 144 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 29ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਰੋਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸਭ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਰੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਗੁਣੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਪਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਫ਼ਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੋਬ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮੂਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹਾ ਜਲਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਣੁ ਤਿਵਾੜੀ, ਹਰਗੁਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਜਰ ਸਨ।
