ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਐਮ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ.) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਪਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਨਵੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਕਾ ਤੱਕ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਐਮਆਰਟੀਐਸ) ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਓਵਰਗ੍ਰਾਉਂਡ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮੈਟਰੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂਐਮਟੀਏ) ਐਮਆਰਟੀਐਸ/ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ, ਯੂਐਮਟੀਏ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਆਰ.ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ ਨੇ ਦੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਆਰ.ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 25 ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਚੀ, ਨਾਗਪੁਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਟਰੋ-ਐਮਆਰਟੀਐਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
