ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ 2025- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖਾਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ (ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ) ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ, ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
