ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ 2025: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਨੋਮਿਨੀਜ਼) ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ (ਨੋਮਿਨੀ) ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਆਰਬੀਆਈ-ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ’ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼
ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ‘ਰਿਟੇਲ-ਡਾਇਰੈਕਟ’ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ (SIPs) ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ (Government Securities) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਬਿੱਲਾਂ (T-bills) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ‘ਬਿਡਿੰਗ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪਹਿਲ
ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ:
ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ KYC ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
UPI: ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
