ਹਥਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ – ਜੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ|
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਭਮ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਹਿਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਣ ਲਈ ਫੰਦ ਲਗਾਉਣ, ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਹਥਣੀ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਥਣੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅਨਾਨਾਸ ਖੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਅਨਾਨਾਸ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਨਾਲ ਹਥਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ|
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ|